सरकारको पक्षमा आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर

0
278

काठमाडौँ,१५ माघ- उच्च अदालत पाटनले कामका सिलसिलामा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट गरी कामदार ठगी गरेको आरोपमा सरकारले चलाएको मुद्दा पक्षमा आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ।

पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको इजालसले आज सरकारको पक्षमा आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला सुनाएको अदालतका रजिस्टार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच गत कात्तिक १२ गते भएको द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा नेपाल सरकारले ३७ वटा मेडिकल संस्थालाई वैैधानिकता दिएको देखिएको छ ।”

अदालतले मुद्दा पुर्पक्षको सम्बन्धमा निवेदकबाट माग गर्ने गरेको धरौटी जमानत मिसिल संग्लन तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधार अन्यथा नदेखिएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत र ललितपुरको आदेश मिलेको ठहरसमेत गरेको छ।

सरकारले बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्राम, ओएससी, जिआइसिसी लगायतका संस्थाले मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

प्रहरीले मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट गरेको आरोपमा ३७ संस्थाका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको थियो । आदेशमा कामदारसँग पारदर्शी रुपमा रकम सङ्कलन गरेको, कानूनी रुपमा दर्ता गरी चलाएको र कानूनतः राजश्व तथा कर बुझाएको अवस्थामा थुनामा राखी कारवाही गर्नुनपर्ने उल्लेख छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here