संघीयता र धर्मनिरपेक्षबारे जनमत संग्रह गर्ने !

0
48

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै मुलुकमा विभिन्न शंका आशंका गरिन थालिएको छ । सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएसँगै राजनीतिक उपलब्धी समाप्त पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ ।

यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेताहरुको अभिव्यक्ति र कार्यकर्ताहरुको सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारले पनि राजनीतिक उपलब्धी जोखिममा परेको टिप्पणी हुन थालेको हो । अझ सरकारसमर्थक सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएको विचारले पनि झनै आशंका बढाएको हो ।

नेकपाको लामो समय आन्तरिक विवादका कारण जनमतको अपमान गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेकपाकै प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस, राप्रपा, जसपासहितका दलहरु प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् ।

यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीनिकटका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले संघीयता खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेका छन् भने यसबारे सामाजिक सञ्जालमा मत पनि मागिरहेका छन् ।

यही पुस १६ गते राति सवा ८ बजे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपाकी नेतृ निरूदेवी पालले संघीयता खारेज गर्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिइन् ।

२०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीको सल्लाहकार समूहमा रहेकी पालको सो अभिव्यक्तिको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले विरोध गर्दै आंशका व्यक्त गरे ।

फेसबुकमा उनले लेखेकी थिइन्, ’सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आँट गर्नुस्, संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसदको सिट १०५, केन्द्रको मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलका कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस्। नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा सधैं बस्नु हुनेछ। मेरो व्यक्तिगत विचार ।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here