प्रचण्ड–माधव समूहको निर्णय, मुख्यमन्त्री राईसहित यी नेताहरु निलम्बनमा

0
61

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रचण्ड–माधव समूहले आठ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईसहित चारजना मन्त्री, प्रमुख सचेतक र तीन जना सांसदहरुलाई निलम्बन गरिएको हो ।

आइतबार प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गरेको हो ।

निलम्बनको जानकारी आइतबार नै प्रदेशसभामा आएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । बुधबार प्रचण्ड–माधव समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आठ जनालाई संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकण सोधेको थियो ।

स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि निलम्बन गरिएको हो । १२ पुसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पुस १५ गते मुख्यमन्त्री राईलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेतामा चयन गरिएको थियो ।

पुस १९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई हटाएको थियो । प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन ७ माघबाट सुरु हुँदैछ । दुवै समूहले निलम्बन र कारवाहीको सूचना दर्ता गराएपछि प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कानुनी परामर्श सुरु गरेका छन् ।

अधिकार मिचिँदा बोल्ने मुख्यमन्त्री संविधानै मिचिँदा नबोल्नेः मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुआतको २ वर्षसम्म संघले अधिकार नदिएको भन्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि औंला ठड्याए ।

संघीय सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्नै नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसको ‘पटाक्षेप’ हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेर उनले प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण मात्रैै गराएनन्, संघीय सरकारका मान्छेलाई ठालू नबन्न चेतावनीसमेत दिए ।

बजेट र अधिकार आफैं राखेर संघीय सरकार ‘सरदार’ बन्न लागेको सुब्बाको आरोप थियो । संघीयता कार्यान्वयनका चरणमा संघीय सरकारको कडा आलोचना गर्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गण्डकी प्रदेशकै सांसदले अहिलेको सन्दर्भमा स्मरण गरेका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन निरन्तर आवाज उठाएका मुख्यमन्त्री गुरुङले अहिले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई ठिक हो भनेको सुन्दा आफूहरु आश्चर्यमा परेको सांसदले बताएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक हिसाबले टुक्रिएर देशभर समानान्तर कमिटीका कार्यक्रम भइरहँदा गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले कोभिड–१९, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र बजेट कार्यान्वयनबारे सरकारको जवाफ खोज्दै विशेष अधिवेशनको माग गरेको थियो ।

त्यसैअनुरुप जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश भएर संसदमा अहिले मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी र बजेट कार्यान्वयनमाथि छलफल चलिरहेको छ । सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अहिलेको राजनीतिक विषय नभए पनि संसदमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको पक्षविपक्षमा आवाज उठिनै रहेका छन् ।

सोमबारको बैठकमा बेरोजगारीका विषयमा छलफल थियो । कानुनी हिसाबले एउटै पार्टी भएकाले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह एउटै लाइनमा बसे पनि एजेण्डा र आवाज भने फरक छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि बेरोजगारीको संख्या अझै बढ्न सक्ने भन्दै सांसदहरुले ओलीको विरोध गरेका छन् । ५ वर्षका लागि जनादेश दिएर पठाएका जनतासामु ३ वर्षमै फेरि चुनाव भन्दै जानु जनताकै जनमतको उपेक्षाको भएको सांसदको भनाइ छ ।

संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले गलत कदम चाल्दा गलतै हो भन्ने चेत राख्न ओली समूहका मुख्यमन्त्री तथा सांसदलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदले आग्रह गरेका छन् ।

‘आज ताजा जनादेशका कुरा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो कुकर्मलाई गलत हो भन्न माननीयज्यूहरुसँग आलोचनात्मक चेत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्नु पर्छ कि पर्दैन ?,’ नेपाल समूहका सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले भने, ‘मेरो आदरणाीय मुख्यमन्त्री पनि हिजो आफैंले बोल्ने कुरामा अडिग हुन सक्नु भएन ।’

अहिलेको राजनीतिले सिंगो राष्ट्रकै सामु संकट उत्पन्न गराएको सापकोटाको भनाइ छ । ओलीको कदमले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेको सापकोटाले बताए । ‘नेपाली जनताले ६ सय १ जनालाई २र२ पटक निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिमार्फत विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौं ।

यो कुरा यही रोस्टममा धेरै पटक बोल्यौं,’ सापकोटाले भने, ‘आज कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले संविधानमै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर ताजा जनादेशका नाममा जनभावनाबिपरीत संसद विघटन गरिएको छ ।’

प्रतिनिधि सभा विघटनले देशलाई कुनै पनि समृद्धिको बाटोमा नलैजाने र यस्तो अवस्थामा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुनै अचुक औषधी गण्डकी प्रदेश सरकारसँग पनि नरहेको सापकोटाको भनाइ छ ।

जनप्रतिनिधि भन्नका निम्ति र झण्डा हालेर टोल टोलमा जानका निम्ति पनि मन्त्रीहरुले लाज मान्नुपर्ने स्थिति बनेको सापकोटाको विश्लेषण छ । शान्ति दिन्छौं, विकास दिन्छौं, सुशासन दिन्छौं, राजनीतिक अस्थिरताका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गर्न आएका छौं भनेर हिजो निर्वाचनमा गएका नेता फेरि बीचमा जनताको मत माग्न जानु लाजमर्दो हुने उनको भनाइ थियो ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई सम्मान गर्न चाहान्छु, गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रका बारेमा यही रोस्टमबाट केन्द्रीय सरकारले गरेका कुकर्मबारे धेरै कुरा उठाउनु भयो,’ सापकोटाले भने, ‘प्रतिनिधि सभाका पूर्वसभामुख समेत एक वर्ष पहिले बोलेका वाक्यमा अडिन सक्नुभएको छैन । मेरा मुख्यमन्त्री आज यो विषयमा अडिन सक्नुभएको छैन ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सबैले बेठिक भयो भनिरहेका बेला सांसदमा चाहिँ आलोचनात्मक चेत नै नभएको सापकोटाको भनाइ थियो । पार्टीभित्र किचकिच भनेर हुँदाखाँदाको २ तिहाई बहुमतको संसदलाई विघटन गरेर चुनावमा जाने कुनै आधार नभएको सापकोटाले बताए ।

‘कुन पार्टीमा किचकिच छैन ? नेपाली कांग्रेसमा अन्तरविरोध छैन ? अब तपाईंहरुले बनाउन लागेको पार्टीमा पनि अन्तरविरोध हुनेछ,’ सापकोटाले भने, ‘५ वर्षमा हुने चुनाव ३ वर्षमा ५०–५० अर्ब खर्च गरेर फेरि निर्वाचन जाने ?’

केही तलमाथि अप्ठेरो परे प्रदेश सरकार पनि विघटन गरिदिन्छु भन्नु के तरिका हो भन्दै सापकोटाले प्रश्न गरे । २८ सदस्यीय पूर्वएमालेमा माधव समूहका गण्डकी प्रदेशमा सापकोटा एक्ला सांसद हुन् ।

प्रचण्ड समूहमा भने १२ जना छन् । प्रचण्ड समूहका अर्का सांसद विनोद केसीले एकाएक जनताको विचार राख्ने ठाउँलाई विघटन गरी सरकारले असह्य कदम चलेको बताए । प्रधानमन्त्रकिो कदमले आश्चर्य चकित पारेको उनको भनाइ थियो ।

जनताले ५ वर्षलाई दिएको अवसर तोडेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कदमलाई मुख्यमन्त्रीले ठिक हो भन्दा पनि आफू चकित परेको केसीले बताए । ‘माननीय मुख्यमन्त्रीले संसदमै संवोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले यो कदम ठिक थियो, जनताको चाहाना थियो ।

जनतासँग जाने कुरा नराम्रो होइन भनेर तर्क गर्नुभयो,’ केसीले भने, ‘यसले आश्चर्य बनायो । हामी चुनावबाट भाग्ने मान्छे त होइनौं, जनताले नै ५ वर्षलाई जिताएर पठाएका हुन् । मुख्यमन्त्री र सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको गलत कदमलाई पनि ठिक र स्याबास भनिदिँदा भोलि संविधान नै सकिएर त्यसको भागिदार हामी नै त बन्ने होइन ? भन्ने आफूलाई लागेको केसीको भनाइ थियो ।

ओलीको गलत कदमलाई अदालतले जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने केसीले बताए । विशेष अधिवेशनमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे ओली समूहका सांसदले सरकारको बचाउ गरे । दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस, जनमोर्चा र जनता समाजवादीले संघीय सरकारको विरोध गरे भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग केही लचिलो बने ।

विशेष अधिवेशनमा जनता समाजवादीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गरेकी थिइन् भने समाजवादीकै हरिशरण आचार्य र कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडीले समर्थन गरेका थिए ।

कांग्रेस, जनमोर्चा र समाजवादीका सांसदले प्रदेश सरकारले बेरोजगारी घटाउन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसकेको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा सुन्दर विषय आउने तर कार्यान्वयन नै नहुने उनीहरुको भनाइ थियो । सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सरकार सफल भएको दाबी गरिन् ।समाचार https://livegandaki.com/ बाट |

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here