राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई रूख काट्न अनुमति

0
707

जलविद्युत्, सडक, रेलवे, खानेपानी, सिँचाइलगायतका आयोजना निर्माणका लागि १ लाख १० हजार रूख काट्न अनुमति

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना निर्माणका लागि नौ महिनामा एक लाखभन्दा धेरै रूख काट्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । जलविद्युत्, सडक, खानेपानी, रेलवे, सिँचाइलगायतका आयोजना निर्माणका लागि १ लाख १० हजार ४ सय ८० वटा रूख काट्न अनुमति दिइएको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले जनाएको छ । यो ०७३ भदौदेखि ०७४ वैशाखसम्ममा काट्न अनुमति दिइएको रूखको संख्या हो ।
सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रमा ५४ हजार ४ सय ३१ रूख काट्न स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय पौडेलले बताए । रेलमार्गका लागि ११ हजार १ सय २३, सडक क्षेत्रमा ७ हजार २ सय ५९, र खानेपानीका लागि २ हजार ८ सय ९२ वटा रूख काट्न अनुमति दिइएको छ । यस्तै उद्योग कलकारखानासहित भवन निर्माणका लागि पनि रूख काट्न अनुमति दिइएको छ । ठूला खालका छपान गर्ने रूखलाई मात्र गनेर स्वीकृति प्रदान गरिएको पौडेलले बताए । साना रूखको भने गन्ती नै नगरिएको उनले बताए ।

प्रक्रिया पूरा गरेका सबै आयोजनाका लागि रूख काट्न अनुमति दिइएको हो । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहज होस् भनेर स्वीकृति दिइएका प्रवक्ता पौडेलले बताए । कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर रूख काट्न भने कसैलाई पनि अनुमति नदिइने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

आइइई र इआइए नगर्दा वातावरणमा समस्या
वातावरण ऐनको अनुसूची १ र २ मा वन क्षेत्रमा उद्योग, खानी, सडक, आवास भवन तथा सहरी विकास, जलस्रोत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापन, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना सम्पन्न गरिँदा आइई र इआइए अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । आयोजनाले वातावरणमा कम असर होस् भनेर विभिन्न खालका काम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

आयोजनाहरूले आइइई र इआइएमा तोकिएका प्रतिबद्धताका उपायहरू पालना नगरेमा वायु, जल, माटो, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने वातावरणविद् भूपेन्द्र देवकोटाले बताए । विकास निर्माण आयोजना सम्पन्न गर्दा वातावरण यथावत राख्न आइइई र इआइए गर्नुपर्ने हुन्छ । साना खालका आयोजनाका लागि आइइई मात्र गर्नुपर्छ भने ठूला आयोजनाका लागि इआइए पनि गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोजनाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आइइई र इआइए गर्न स्वीकृति प्रदान गरे पनि अन्तिम स्वीकृति भने वन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने हुन्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here